जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिला कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, और स्वावलम्बन के प्रति विशेष ध्यान दे रही है। महिला कल्याण के हितार्थ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मिशन शक्ति अभियान के साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का लाभ दिलाए जाने के लिए 92 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमे से 51 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। डीएम ने निर्देशित किया कि आगे से 10 मामलों पर ही बैठक बुला ली जाए। पुलिस स्तर पर 75 मामले लम्बित रहने पर जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को विभिन्न स्तर पर शासकीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए तहसीलों द्वारा समय से सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अब तक 18520 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष 17765 को अग्रसारित किया गया एवं 15723 को लाभ दिया गया है। बैठक में मामलों का निस्तारण करने के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में तहसील कोल में 6 नए मामले पिछले दो माह से लम्बित पाये जाने पर डीएम ने नाराजगी प्रकट करते हुए एसडीएम कोल को निर्देशित किया कि आवेदनों का समय से सत्यापन कर अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। एसडीएम मौके पर अनिल कटियार, बीएसए राकेश कुमार, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार नागर, सीओ, डॉ. रजनी समेत जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रेयश कुमार उपस्थित रहे।
