जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सात कड़े कदम उठाए हैं। हमले के सीमा-पार कनेक्शन सामने आने के बाद सरकार ने पहले पांच फैसले लिए और फिर दो और अहम निर्णय किए। सिंधु जल संधि निलंबित – 1960 की संधि को तत्काल प्रभाव से रोका गया है। यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिए जाने तक प्रभावी रहेगा। अटारी चेक पोस्ट बंद – सीमा पार करने वालों को 1 मई से पहले लौटने की अनुमति दी गई है। सार्क वीजा छूट योजना समाप्त – पाकिस्तानियों को दिए गए एसवीईएस वीजा रद्द कर दिए गए, 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। पाक उच्चायोग से सैन्य सलाहकार निष्कासित – नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के रक्षा कर्मियों को देश छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय। उच्चायोगों की संख्या में कटौती – भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। पाक नागरिकों के लिए वीजा सेवा बंद – 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश, मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक की छूट। बीएसएफ का रिट्रीट समारोह में बदलाव – अटारी सहित तीन स्थानों पर प्रतीकात्मक हाथ मिलाने की परंपरा निलंबित, गेट बंद रखने का निर्णय। भारत का यह रुख दर्शाता है कि अब आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते।