जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कलैक्ट्रेट सभागार में राशन की दुकानों को बरेली मॉडल की तर्ज पर विकसित किए जाने के सम्बन्ध में बैठक कर एसडीएम, बीडीओ, डीपीआरओ एवं अधिशासी अधिकारियों को 10 दिन में भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में सभी 5 तहसीलों में 75 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण किया जाना है। इसका उद्देश्य दुकान को आसानी से आम लोगों की पहुंच में लाने के साथ ही गली-कूचों से बाहर निकालना है। डीएम ने मॉडल उचित दर दुकानों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मंशा है कि सरकारी राशन की दुकान सार्वजनिक स्थान पर संचालित हो। किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व एवं एकाधिकार समाप्त कर वितरण में स्पष्ट पारदर्शिता लाना है। शासनादेशानुसार मॉडल उचित दर दुकान के लिए 484 वर्ग फुट यानि 45 वर्गमीटर भूमि का चिन्हांकन किया जाना है। उन्होंने निर्देशित किया है कि भूमि चिन्हांकन के समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि डोर स्टेप डिलीवरी प्रभावित न हो यानि बड़ा वाहन सुगमता से दुकान तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि सुरक्षित भूमि के अलावा उपयुक्त भूमि का चयन करना है, भूमि दान में भी ली जा सकती है। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान घोषणा की कि 2 मॉडल उचित दर दुकान निर्माण का व्यय भार अपने स्तर से वहन करेंगे।
