अलीगढ़। उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के सभापति वीरू साहनी ने गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मत्स्य पालकों के हित में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। सभापति ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ चला रही है। उन्होंने बताया कि अब सहकारी समितियाँ भी निषादराज बोट सब्सिडी योजना में आवेदन कर सकती हैं और हैसियत प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में अवस्थित सभी तालाबों को कब्जा मुक्त कर आवंटन सुनिश्चित किया जाए। बैठक का संचालन करते हुए सहायक निदेशक मत्स्य प्रियंका आर्या ने बताया कि जिले में 1234 तालाब (950 हैक्टेयर क्षेत्रफल) हैं। 36 लाख मत्स्य बीज वितरण के सापेक्ष 38 लाख का वितरण किया गया। इस अवसर पर दीनापुर, हमीदपुर, रामनगर, लोहगढ़ एवं शहरी मदनगढ़ी की नई गठित 5 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। बैठक में तहसीलदार कोल श्वेता जिंदल, सीओ तृतीय सर्वम सिंह, एडीओ पंचायत समेत कई मत्स्यपालक उपस्थित रहे।